Wednesday, September 29, 2010

Where are non-political leaders, history will certainly grill them for Ayodhya !


Sushant Jha
( Writer is a Delhi based journalist and ex-student of IIMC)
The verdict on Ayodhya dispute is scheduled to come tomorrow but any ruling of the court is certainly to be challenged in Supreme Court by either side that looses it. The political leadership in this country has failed to resolve this issue since independence. But we are surprised to see the calculated silence of leaders in other field. Though, Ayodhya dispute no longer seems much explosive as it happened to be in late 80s or early 90s, but it has immense hidden capacity to inflame the whole nation given its sensitivity. 
Ex Prez. Abdul Kalaam
Unfortunately, we don’t have leaders like Mahatma Gandhi or Dr. Ambedkar who once solved the Dalit issue amicably and whole nation accepted it. Those days were not the days of information or literacy; even then the feudal and Brahminical Hindu society accepted what Gandhi promised Ambedkar in that talk. Again, the second issue of socio-politico nature was that of OBC reservation which was peacefully (amid some disturbance in north India) solved by Parliament and the Supreme Court. But today, there is a dearth of such mass leaders and complete lack of political consensus that we can even come to any amicable conclusion vis-à-vis this dispute.
Sri Sri Ravi Shanker
But sometimes I feel that some people in our country are surely respected for their work and integrity in every community and show non-partisan attitude towards issues. Why they don’t come out and sit together to contribute their moral authority? We have Dr Kalam, Sri Sri Ravishankar, Gulzar, Narayan Murthy and Ratan Tata who might contribute and prove more useful in this painful event of history. Some may raise a question that they might be titans in their respective fields but they will prove a disaster in this dispute. But I will suggest that we have tried everything, our political class, our religious leaders and even our judiciary for that sake for more than half century. So why not have a bet on leaders of other sector, who are more acceptable to people?
Secondly, these leaders will have chance to taste their real moral authority across the masses. There is huge opportunity hidden in this dispute, a person or a group of persons who comes to even a distant solution of this problem, will be a second Gandhi in this country.
And if they shy away in this crucial juncture as they are doing now, history will certainly ask them the unpleasant question; what were you doing when the whole country was troubled and life of over a billion people were in constant tension?  Is it not a similar case of Nero playing flute while Rome burnt?   

Tuesday, September 28, 2010

बिलकुल खामोश है फुर्सतगंज की खुशी...!

काल्पनिक फोटो. साभार google
फिल्म बंटी और बबली तो याद होगी आपको. एक नाम भी ज़हन में होगा. फुर्सतगंज.  पहले यूपी के रायबरेली में था ये इलाका. बीते दिनों मायावती सरकार ने अमेठी और रायबरेली के कुछ हिस्सों को तोड़कर नया जिला बनाया. नाम छत्रपति शाहूजी महाराज नगर. अब फुर्सतगंज नए जिले का हिस्सा है.
     
रविवार सुबह 8 बजे फुर्सतगंज के सरवन गाँव में संतोष अपने घर में बैठा था. साथ थी बीवी और 7 साल की बेटी खुशी. अचानक गाँव का सरपंच अपने साथियों के साथ आया. पहले उसकी बीवी को पीटने लगा. बेटी को भी मारा. संतोष कमरे में अपनी बहन को फोन पर कह रहा था, जान बचा लो मेरी. दबंगों को  भनक लगी कि संतोष कमरे के अंदर है तो दरवाज़ा तोड़कर उसे बाहर ले आये. उसके सामने ही खुशी को मारने लगे. संतोष बोला, बेटी को मत मारो, चाहो तो मेरी जान ले लो. फिर शुरू हुआ दरिंदगी का खेल. जमकर पीटने के बाद दबंगों ने संतोष का एक हाथ और एक पैर काट दिए. खुशी चारपाई के नीचे से अपने पापा को मरता देख रही थी. संतोष की बीवी गाँव के हर दरवाज़े पर गयी लेकिन वहाँ कोई 'मर्द' नहीं था जो दबंग सरपंच के खिलाफ बोलता.

एक घंटे तक ये सब हुआ लेकिन पुलिस नहीं पहुंची. इसके बाद नए जिले की पुलिस एक तरफ से आ रही थी तो कातिल दूसरी तरफ से जा रहे थे. लोग कहते हैं कि कातिलों का एक गुट पुलिस थाने में बैठा था. पुलिस को सब पता था. जब पुलिस की जीप आई तो तडपता संतोष दर्द से उछल रहा था ज़मीन पर. मरा नहीं था लेकिन. पुलिस ने संतोष की बीवी से कहा, इसे उठा कर जीप में रखो. समस्या ये थी की पहले जीप में क्या रखे? कटा हाथ, पैर या बाकी शरीर. किसी तरह सब कुछ जीप में रखा. कुछ दूर जाकर संतोष मर गया.

असली कहानी के बारे में ये बता दें कि संतोष गुवाहाटी में नौकरी करता था. उसका एक भाई सरपंच की लड़की को भगा ले गया था. जवाब में सरपंच ने संतोष के छोटे भाई अखिलेश को किडनैप कर लिया. पुलिस को ये भी पता था. फोन पर अखिलेश ने संतोष से कहा था, मेरी जान बचा लो भैया. संतोष भाई के लिए गुवाहाटी से आया था. वो अनजान था कि फुर्सतगंज अब दूसरे जिले में है. वो सीधा गया रायबरेली के एसपी के पास. बोला, जान बचा लीजिए हमारी. एसपी बोले,  हमारा जिला नहीं है पर वहाँ इत्तिला कर देते हैं. जब दबंग संतोष को मार रहे थे तो उसकी बहन ने 6 बार रायबरेली में 100 नंबर पर फोन किया और बताया कि भाई को बचाओ. पुलिस बोली, दूसरे जिले का मामला है. बोल देते हैं. दोनों जिलों की पुलिस सोच रही थी, पहले कौन जाएगा? मौका-ए-वारदात से पुलिस थाना सिर्फ 4 किलोमीटर दूर था. नए जिले के पुलिस वाले आये एक घंटे बाद. जब संतोष अलग और उसके हाथ-पैर अलग हो चुके थे. सोमवार को लोगों ने नाराज़ होकर सड़क जाम की तो फिर लाठी चली. नेता संतोष के घर आने लगे हैं. कहते हैं कड़ी सजा मिलेगी कातिलों को. पापा के क़त्ल के बाद खुशी एकदम खामोश है. एकबार रोई भी नहीं. पता नहीं क्या हो गया ?

कुछ दिन पहले राहुल गाँधी भी थ्रीजी मोबाइल सर्विस शुरू करने इसी गाँव गए थे. लोगों को पता ही नहीं है कि अब वो दूसरे जिले का हिस्सा हैं. नेताओं ने कुछ बताया ही नहीं. सरकारी कारिंदे कुछ सुनते नहीं है. रायबरेली वाले अफसर भगा देते हैं. यूपी के हर शहर हर गाँव में सूबे की सरकार ने होर्डिंग लगा रखी है. मोटे-मोटे शब्दों में लिखा है.... सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय. 

( लेखक प्रवीन मोहता भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व छात्र हैं.)

Monday, September 27, 2010

What would we get from Commonwealth Games?

DHEERAJ KUMAR 

( Writer is IIMC alumnus and presently working for CNBC-AAWAAZ)
This is the question which was hovering in my mind since the first news regarding mishandling of the funds for Commonwealth Games came into light. The games are miles behind the Olympics or Asiad so far the level of competitiveness or the participation of countries is concerned. Except a few countries (Canada, UK, Australia and South Africa) the members of commonwealth do not possess any might in sport's world. US, China, Japan, France and Germany like super sports power are not the part of these games and due to this the commonwealth games are loosing its importance. So even if we win, many medals in the games, it would be just an eyewash as the most of the medal winners of the games fail to perform at the sporting events like Olympics or World Championships. So, when Delhi was announced the host for 19th CWG, it was not seen as Indian might in sport's world but an indicator of the respect India can get owing to its economic development in recent years. And, here the question pops up that whether we would be able to do what we are expected to?
courtesy : google.com
      It may seem cynical on my part that I am not very hopeful about the outcomes of the CWG but I have my own reasons to believe so. Just look at some figures; we have spent the whopping 77,000 crores of rupees to host the games and compare this with the amount spent on last CWG held in Melbourne and the amount to be spent in next games in Glasgow, which were less than Rs. 5,000 crores and about Rs. 2500 crores respectively. So was there any need to spent so much of public money on games, which can't give you the return whether on geo-political front or on the international sport's arena? I must say that with this money we can make a well-planned developed city easily. So, even if you decide to splurge so much money on CWG, why did not spend the money to develop a city on the outskirts of Delhi so that the fruits of benefits could reach to the people who have been devoid of these so far.
       I must present some more figures before you to make the picture clear. The budgetary allocation for education in 2010 is Rs. 31,036 crores, for health Rs. 22,300 crores and for ambitious MNREGS Rs. 40,000 crores. It means with the amount spent on CWG, we can provide at least the existing quality of healthcare and educational facility to our people for more than one year. It also means that the Government had opened its coffer for commonwealth games (and consequently allowed the CWG OC to loot it as well). Now, if the money spent here shows desired (and deserved) results in the future, we can console ourselves that this is not wasted. But even after being an optimistic, I have serious doubts that it would happen. At least coming reports regarding CWG solidify my doubts. Am I becoming too cynical, only time will tell. So wait for the Commonwealth games to be finished. 

Sunday, September 26, 2010

जलता झरिया, बुझते लोग

संदीप झा 
(लेखक भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व छात्र हैं और वर्तमान में डीडी न्यूज में कार्यरत हैं.)
कोयलांचल का नाम आते ही ज़हन में धनबाद की तस्वीर उभरती है। धनबाद से ही सटा एक छोटा सा शहर है झरिया। झरिया से हमारा-आपका वास्ता कभी-कभी टीवी चैनलों पर सड़क पर पड़ी दरारों के बीच से निकलती आग की लपटों की विजुअल से ही होता आया है। इससे पहले शायद ही कभी राष्ट्रीय स्तर पर झरिया का ज़िक्र हुआ होगा। जमाने से झरियावासी कोयला के रूप में अपने पास मौजूद संसाधन पर गर्व करते आए थे लेकिन उन्होंने शायद ही कभी सोचा होगा कि उनकी जमीन के नीचे मौजूद कोयला उनके जी का जंजाल बन जाएगा। 
कुछ यूँ सुलग रही है झरिया के नीचे की धरती. साभार : GOOGLE 
     दरअसल झरिया शहर के नीचे जो लाखों टन कोयला दबा हैं उसमें आग लग गई है और 'झरिया बचाओ समिति'  के कार्यकर्ताओं की मानें तो जानबूझकर आग लगा दी गई है। आग के हालात कितने भयावह हो चुके हैं,  इसका अंदाज शाम के वक्त शहर में घुसते ही हो जाता है। शहर के चारो ओर उठती हुई नीली लपटें झरिया का काला सच बन गयी हैं। आग का प्रकोप अभी शहर की बाहरी चौहद्दी तक ही है,  बावजूद इसके सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन एक लाख परिवारों को विस्थापित किया जाना जरूरी हो गया है। ज़ाहिर है एक लाख परिवारों के विस्थापन का मतलब तकरीबन पांच लाख लोगों को उनकी ज़मीन से उजाड़ना होगा। और वो भी तब जब आग अभी शहर के बाहर ही है। कोयला कंपनियों की मनमानी चलती रही तो बकौल झरिया बचाओ समिति, पूरा शहर खाली कराना होगा। दरअसल कोयला कंपनियों ने सरकार पर दबाव बना कर इसकी प्रक्रिया शुरू भी कर दी है। पहले उस रास्ते से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को अपना मार्ग बदलना पड़ा फिर खतरनाक मानते हुए झरिया रेलवे स्टेशन को बंद कर नए जगह पर स्टेशन बनाने की कवायद शुरू कर दी गई। और अब झरिया के लोगों को डंडे के बल पर जबरदस्ती विस्थापित करने की तैयारी में प्रशासन को लगाए जाने की तैयारी है। नीचे जलती आग और बरसात के दिनों में जम़ीदोज होने की घटना ने अब तक झरिया के कई लोगों की जाने भी ले ली हैं। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार लालफीताशाही और कोयले की सरकारी कंपनियों के मनमर्जी के आगे बेबस नज़र आ रही है। 
बकौल झरिया बचाओ समिति ये पूरा मामला बीसीसीएल की ओपन कास्ट माइनिंग की नीति पर जोर देने का नतीजा है। समिति इसके पीछे छिपे स्वार्थ को उद्धघाटित करते हुए कहती है कि झरिया में पहले ओपन कास्ट माइनिंग नहीं होती थी। कोयला भूमिगत खनन के ज़रिए निकाला जाता था। लेकिन 90 के दशक के मध्य से बीसीसीएल ने कम खर्च और ज्यादा उत्पादन की नीति अपनाते हुए ओपन कास्ट माइनिंग का सहारा लिया। जिसका नतीजा अब सामने है। समिति का आरोप है कि इसके जरिए महज उपरी सतह का ही कोयला निकल पाता है जबकि झरिया के नीचे तकरीबन 2000 फीट तक कोयले का भंडार मौजूद है। शुरूआती 500 फीट की खुदाई के बाद कंपनी उस जमीन को यूं ही छोड़ कर जमीन के अगले हिस्से में खुदाई शुरू कर देती है। जिससे तेजी से उत्पादन तो बढ़ता है लेकिन नीचे तकरीबन 1500 फीट गहराई तक का कोयला बर्बाद होने के लिए या कोयला माफिया के लिए छोड़ दिया जाता है। 
इन छोड़ी हुई कोयला खदानों पर कोयला माफियाओं की गिद्द दृष्टि पहले से ही होती है। जिसका नतीजा होता है  बाकी बचे हुए कोयले के लिए अवैध खनन की शुरूआत जिसकी बंदरबाँट में तकरीबन हरेक स्टेक होल्डर का हिस्सा होने की संभावना से शायद ही कोई इंकार करेगा। यही अवैध खनन कोयले में आग की वजह होती है जो धीरे-धीरे नीचे तक पहुंच कर झरिया शहर के अंदर तक पहुँचने की ओर तेजी से बढ़ रही है। इस आग से झरिया वासियों के लिए भले ही अपने जमीन और घर से उजड़ने की नौबत आ गई है लेकिन कोयला के काले सौदागरों की पौ बारह हो रही है। इसी क्रम में झरिया बचाओ समिति पूछती है कि आखिर जो कोयला अंडरग्राउंड माइनिंग के जरिए आसानी से, बिना किसी नुकसान और किसी को विस्थापित किए निकाला जा सकता है , उसके लिए ओपन कास्ट माइनिंग क्यों? समिति पूछती है कि मान लीजिएझरिया की जमीन बीसीसीएल को दे भी दी जाए तो क्या इनकी भूख बस इससे खत्म हो जाएगी। अगला नंबर उससे आगे के कस्बे या गाँव का नहीं आएगा? समिति आगे कहती है कि यहीं पाँच किलोमीटर की दूरी पर प्राइवेट कंपनी की खानों में अंडर ग्राउंड माइनिंग के जरिए कोयला निकालने का काम सालों से चल रहा है लेकिन वहाँ कभी कोई हादसा नहीं हुआ, फिर बीसीसीएल को ही ओपन कास्ट माइनिंग की क्यों पड़ी है। क्या इसी एक बात से बीसीसीएल की कारगुजारी का खुलासा नहीं हो जाता। 
समिति आगे कहती है कि बीसीसीएल को दरअसल इस नीति से को चालू रखने के फायदे भी कई हैं। दुनिया की सबसे मंहगी जमीन (इस बात के लिए उनके पास पर्याप्त तर्क है। दरअसल झरिया में मिलने वाले कोयला कोकिंग  कोल है जिससे इस्पात की सफाई का काम बखूबी होता है जो उच्चतम कोटि के कोयले से ही संभव है। जाहिर है जिस ज़मीन के भीतर ये कोयला है वो दुनिया की सबसे नहीं तो कम से कम भारत की सबसे मंहगी ज़मीन होने का हक तो रखती है।) औने-पौने दाम में बीसीसीएल को मिलता जा रहा है। महज 500 फीट खुदाई से जो कोयला निकल पाए, उससे उत्पादन भी हर साल बढ़ता हुआ दिख रहा है और इससे जो विस्थापन की समस्या आ रही है उससे केंद्र सरकार निपटे। बीसीसीएल के हाथ सिर्फ लड्डू ही लड्डू। कोई उत्तरदायित्व नहीं।
 ये तो थी समस्या की जड़ , समस्या का दूसरा पहलू यहीं से शुरू होता है। दरअसल इस मामले पर झरिया के कुछ लोगों का एक समूह लगातार कानूनी से लेकर हर तरह की लड़ाई लड़ रहा है। कोर्ट के दबाव के बाद अग्निचक्र के घेरे में आ रहे लोगों के विस्थापन और इस समस्या से निपटने के लिए एक योजना भ बनाई गई है जिसमें लोगों को विस्थापित करने और लगी आग बुझाने के लिए दो स्तरों पर काम होना है। इसके लिए 7000-8000 करोड़ रूपए की राशि स्वीकृत भी की गई है, केंद्र सरकार की तरफ से। जिसमें से 2000 करोड़ रूपया आग बुझाने पर खर्च किया जाना है। लेकिन झरिया बचाओ समिति के रमेश खन्ना बताते हैं कि यहाँ भी बीसीसीएल अपनी करनी से बाज नहीं आ रहा है। आग बुझाने का काम तो कितनी गंभीरता से किया जा रहा है वो आप शाम को झरिया पहुँचते ही देख लेते हैं लेकिन विस्थापितों को बसाने के लिए पायलट योजना के तौर पर 2300 मकान शुरूआती तौर पर बनाए गए हैं जिसमें जाने के लिए कोई भी विस्थापित परिवार तैयार नहीं है।
रमेश खन्ना बताते हैं कि इसमें तीन मंजिले अपार्टमेंट बनाए गए हैं। जिसमें एक-एक मंजिल एक-एक परिवार को दी जानी है। प्रत्येक मंजिल पर 9.5 *11  का एक कमरा किचन-बाथरूम सहित एक परिवार को दिया जाना है। ज़ाहिर है औसतन चार-पांच सदस्यों वाले एक परिवार के लिए देश की सबसे मंहगी जमीन के बदले में दिया जाने वाला ये सौदा कोई भी मंजूर नहीं कर सकता। खन्ना साहब आगे जोड़ते हैं,  चलिए किसी तरह चार पांच लोगों वाला एक ग्रामीण परिवार इस दड़बेनुमा फ्लैट में रह भी ले तो अपने जानवर कहाँ बांधे? अपार्टमेंट की छत पर?  लिहाजा 2300 फ्लैट बन कर तैयार हैं लेकिन कोई परिवार इसमें आने को तैयार नहीं। उस पर तुर्रा ये कि ये शहर से आठ किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ आकर रहने वाले लोगों के लिए रोज़गार का कोई साधन उपलब्ध नहीं है।
पूरी कहानी सुनाने के बाद जो सवाल झरिया बचाओ समिति पूछती है, उससे सिर्फ झरियावासियों का सरकार के प्रति गुस्सा ही ज़ाहिर नहीं होता बल्कि पूरी व्यवस्था ही एक तरह से कठघरे में खड़ी नज़र आती है।  रमेश खन्ना कहते हैं, आखिर देश की सबसे मंहगी ज़मीन का सौदा राज्य की नक्सली आत्मसमर्पण नीति में मिलने वाले मुआवजे से भी काफी कम है। ऐसे में सरकार क्या झरिया वालों को खुद अपनी तरफ से नक्सली बनने की राह पर नहीं धकेल रही ? सवाल जायज है लेकिन इसका जबाव शायद झरिया बचाओ समिति के पास भी नहीं। कोयले की नीली लौ में सिर्फ झरिया ही नहीं जल रहा है। झरियावासियों के मन में ये सवाल भी शायद अभी हल्की लौ में ही जल रहा है। डर है कहीं ये सवाल एक बड़े विस्फोट का रूप न धर ले।

Friday, September 24, 2010

नीतीश के विकास पर बटन दबाएगा बिहार !

मनोज मुकुल 
(लेखक भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व छात्र हैं और 'स्टार न्यूज' में कार्यरत हैं) 
बिहार में नीतीश कुमार का सहारा है विकास। नारा भी विकास ही है। चूंकि बिहार की राजनीति बिना जात-पात के संपूर्ण नहीं है लिहाजा नीतीश को ये जोड़-तोड़ करना पड़ रहा है। वैसे पार्टी नेता विकास के भरोसे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। होना भी चाहिए क्योंकि इससे पहले के पंद्रह साल की तुलना में नीतीश का पांच साल कई गुणा भारी पड़ता है। नीतीश के नेता, कार्यकर्ताओं का सीना इसलिए भी फूला हुआ है कि फीड बैक विकास को लेकर सही आ रहा है। विरोधी भी विकास की दुहाई दे रहे हैं। हालांकि चुनाव है नतीजों का जोड़ घटाव तो वोट देने से पहले तक बदलता रहता है फिर भी आकलन जो कोई भी कर रहा है हवा नीतीश के पक्ष में बता रहा है। 

बिहार के कुछ लोगों की बातों पर गौर करें तो, पिछली सरकार की तुलना में नीतीश की सरकार में किए गए कुछ काम बेहतर कहने लायक है। राजधानी पटना ही नहीं बिहार के ज्यादातर इलाकों में सड़कें चलने लायक हो गई हैं। कानून व्यवस्था के हालात भी बेहतर हुए हैं। शाम होते ही बाजारों की रौनक गायब हो जाती थी कम से कम इन पांच सालों में लोगों का मनोबल बढ़ा है। जिस तरीके से लालू-राबड़ी के राज में कानून तोड़ने वालों का मनोबल बढ़ा था कम से कम नीतीश के राज में कानून पर भरोसा करने वालों का मनोबल मजबूत हुआ है। पहले लोग दूसरों से तुलना करते थे अब लोग अपने में मस्त होने लगे है। विकासशील व्यवस्था की पहचान इसको मान सकते हैं। लिहाजा इस विकासशील व्यवस्था को विकसित बनाने के लिए जरूरी है कि बिहार को कम से कम पांच साल के लिए नीतीश पर भरोसा करना चाहिए। बिहार की एक पूरी पीढी ने कभी विकास नाम का शब्द बिहार की धरती पर नहीं सुना था। आज पहली बार उस पीढ़ी का नौजवान अपने घर में अपनों से विकास की बात सुन रहा है। बचपन उसका जंगल राज के साये में गुजरा था.. थोड़ा सयाना हुआ तो उसने विकास की परिभाषा को समझने की कोशिश की.. अब वो विकास की बात घर से लेकर बाहर तक सुन रहा है। मतलब नई पीढ़ी के जरिये बिहार के गांव और कस्बों में विकास लौट रहा है। आज राजनीति को समझने वाला हर शख्स देश की राजनीति को समझ रहा है उसमें अगर कोई दो पैसा भी बेहतर करता है तो दांव उसपर लगाने में कोई बुराई नही है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत कुछ बदलाव हुआ है.. वैसे बिहार में बहुत चीजें ऐसी है जिसे करने की जरूरत है। नीतीश के समर्थक भी यही बात कह रहे हैं, पंद्रह साल या फिर उससे पहले के शासन में जो नहीं हुआ उसे अगर कोई करना चाहता है तो उसे मोहलत दी जानी चाहिए। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आज की तारीख में पहले की तुलना में  शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, सड़क के मामले में बिहार ने तरक्की की है।
 दिल्ली, नोएडा, मुंबई के बाद मीडिया के मामले में बिहार आज पावर सेंटर बनकर उभर रहा है। हालांकि इंडस्ट्री, बिजली, रोजगार के अवसर जैसे मामलों में बिहार को काम करने की जरूरत है। पहले के नेता इन मामलों के बारे में सोचते तक नहीं थे, आज अगर कोई सोच रहा है तो कम से कम उसे उसका ड्राफ्ट तैयार करने का वक्त मिलना चाहिए। भरोसा सबसे बड़ी चीज है अब तक बिहार को किसी पर भरोसा नहीं था लेकिन आज बिहार किसी की तरफ मुंह उठाकर देख तो रहा है। लिहाजा जाति, धर्म से उपर उठकर इस बार बिहार में विकास के इसी हथियार को चुनावी हथियार बनाने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार। और हां बिहार का हर शख्स अपना एक राजनीतिक नजरिया रखता है इसलिए उसे पाठ पढ़ाना आसान नहीं होता। अब सवाल उठता है कि बिहार का वो नजरिया 15 साल तक कहां था। इसका जवाब आप इस रूप में समझ सकते हैं कि बिहार को तब यही पसंद था। जिस लालू को जमाने में बिहार के सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों ने 1990 में मदद की थी उन्हीं लोगों ने 2005 में लालू को उखाड़ दिया। लालू को उखाड़ने के लिए बिहार में किसी को बाहर से नहीं बुलाना पड़ा। लालू के साथी रहे लोगों ने ही उन्हें धरातल का रास्ता दिखाया था। अब चूंकि नीतीश के राज में लालू-राबड़ी राज की तरह कोई बड़ी शिकायत नहीं मिली है कि इसे धरातल का रास्ता अभी ही दिखा दिया जाए। अभी तो बिहार के पुनर्निर्माण की शुरुआत है। लिहाजा बिहार के हर धर्म, जाति, संप्रदाय. बड़े, छोटे लोगों को बिहार के विकास में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का वक्त आया है। उम्मीद है इस बार अपने बिहार को और बेहतर बनाने के लिए बिहार बेहतर फैसला करेगा। आदमी उम्मीद किससे करता है, उसी से जो उसकी उम्मीदों पर खड़ा उतरता है। 
पहले के लोग उम्मीद नहीं करते थे, अब किसी ने उम्मीद करना सिखाया तो लोग उम्मीद करने लगे हैं। शायद यही वजह है कि लोग नीतीश कुमार से और ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं...जिन उम्मीदों पर नीतीश की सरकार खड़ी नहीं उतरी उसी को भुनाने में लगे हैं सरकार के विरोधी। उपर ही मैंने जिक्र किया कि बहुत कुछ करने की जरूरत है सो एक बार उसी उम्मीद के भरोसे बिहार का बेहतर भविष्य चुनिए, ताकि बिहार से बाहर रहने वाले लोग अपने बिहार की दुहाई दे सके। लेकिन सवाल अब भी है कि क्या नीतीश के विकास पर बटन दबाएगा बिहार।

मेरी यादों में अयोध्या...!

( लेखक भारतीय जनसंचार संस्थान के पूर्व छात्र और फ्रीलांसर हैं)

सुशांत झा 
 अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी तो उस वक्त मैं शायद 7वीं क्लास में था। गांव में किसी बुजुर्ग के मौत की बरसी का भोज था। बीबीसी पर खबर आई थी कि बाबरी मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया। लोगों ने उसे बाद में बीबीसी उर्दू पर विस्तार से सुना। पता नहीं बीबीसी वालों ने उस वक्त उसे क्या कहा था, मस्जिद या विवादित ढांचा याद नहीं आता। लेकिन जो बात याद आती है वो ये कि खबर सुनते ही मानों लोगों में एक उन्माद सा छा गया था। कहने की जरुरत नहीं कि ये ब्राह्मणों का भोज था, पता नहीं दलितों और पिछड़ों में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। वैसे भी अपने आपको अपवार्डली मोबाईल मानने वाले ब्राह्मण-सवर्ण ज्यादातर बीबीसी सुनते थे और कुछ पढ़े लिखे पिछड़े-दलित भी। ये उस समय का एक दस्तूर सा था कि शाम को पटना आकाशवाणी की खबर के बाद लोग बीबीसी सुनते थे।
पटना में लालू प्रसाद नाम का एक नेता मुख्यमंत्री बन चुका था और पिछड़ों में उन्हें लेकर एक उन्माद के हद तक आशावादिता थी। बिहार के सवर्ण उस दौर में सार्वजनिक स्थलों पर विवादों से बचने की भरसकर कोशिश करते थे। खाते-पीते लोगों ने बड़े पैमाने पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजना शुरु कर दिया था। बाबरी मस्जिद उस एक तबके के लिए बड़ा आश्वासन बनकर आया था जब उसे लगा कि इस बहाने कम से कम वो अपने आपको अलग-थलग होने से बचा सकता था। बाबरी ध्वंस के बाद मेरे सूबे में दंगे नहीं हुए थे, यूं तनाव जरुर था। इस दंगे के न होने में एक बड़ी भूमिका लालू प्रसाद की जरुर थी जिन्होंने पिछड़ों और दलितों को बहकने नहीं दिया था। यूं, इससे पहले बिहार, भागलपुर और सीतामढ़ी का कुख्यात दंगा झेल चुका था। लेकिन बाबरी ध्वंस  के बाद ऐसी बात नहीं हुई। दो महीने बाद भोपाल से मेरे चचेरे भाई आए थे तो बिहार में आए पिछड़ा उभार पर मर्सिया गाने के बाद भोपाल में हुए हिंदू-मुस्लिम झगड़े पर जरुर सीना चौड़ा कर रहे थे।
ये वहीं दौर था जब बिहार- या यूं कहें कि पूरे उत्तर भारत का पूरा का पूरा सवर्ण तबका कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का मुरीद होने लगा था। उस वक्त अखबारों में नरसिम्हा राव की तस्वीर ऐसे छपती थी जैसे वे आज के कलमाड़ी हों। वाजपेयी ने एक तबके में अपनी जगह बनानी शुरु कर दी थी। उसके बाद हम पटना आ गए थे और पढ़ाई-लिखाई में व्यस्त होते गए। जब-जब बीजेपी उफान पर होती तो हमें लगता कि लालू की काट सामने आ रही है।
वाजपेयी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो लोगों खासकर सवर्णों और कट्टरपंथी किस्म के हिंदुओं में उसी तरह की खुशी हुई थी, जब बाबरी ढ़हाई गई थी। कुछ उदारपंथी किस्म के लोगों ने वाजपेयी में एक आश्वासन ज़रूर देखा था। वाजपेयी सरकार ने जब परमाणु परीक्षण करने का फैसला लिया तो लोगों ने इसे एक तरह के हिंदू उभार से कम नहीं देखा था। लेकिन बीजेपी के कोर वोटरों में तब निराशा होने लगी तब बीजेपी की सरकार ने गठबंधन को बचाने के लिए राममंदिर को किनारे करना शुरु कर दिया। इसके उलट उन वोटरों ने जब प्रमोद महाजनों, अरुण शौरियों-जेटलियों को कारोबारियों के समर्थकों की भूमिका में देखा तो शायद उन्हें लगा कि बीजेपी को तो उन्होंने इसके लिए वोट किया ही नहीं था। साल 2004 आते-आते बीजेपी विकास के नाम पर 'इंडिया शाईनिंग' का नारा भले ही गढ़ बैठी लेकिन उसके कोर समर्थकों में कोई उत्साह बाकी नहीं था। पार्टी औंधे मुंह गिरी। लगा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क ही नहीं है।
ऊपर की व्याख्या जरुर दक्षिणपंथी किस्म की है लेकिन ये मेरे जैसे इंसान का नितांत निजी अनुभव है जो खास सामाजिक परिस्थियों में पले-बढ़े होने की वजह पैदा हुआ था।
वाजपेयी सरकार के मध्याह्न काल तक हिंदुओं के एक वर्ग में जो उम्मीद बाकी थी वो साल 2010 तक आते-आते बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब जमीन पर कोई तनाव नहीं है। यूं, ये एक ऐसा मसला जरुर है जो काफी संवेदनशील है और कुछ भी भविष्यवाणी करना खतरनाक है। लेकिन साल 2010 तक आते-आते लगभग पूरा का पूरा राजनीतिक और समाजिक तबका इस बात का लगभग मुरीद हो चुका है कि जो होगा वो अब अदालत के फैसले से ही होगा।   
मुझे अपनी दादी की बात याद आती है। वो एक धार्मिक महिला थी जो रह-रह कर प्रयाग, बनारस, मथुरा-वृंदावन और जगन्नाथजी की चर्चा करती थी। लेकिन अयोध्या का जिक्र उसमें शायद ही आता था। पता नहीं या मेरी दादी की ही बात थी या शायद मेरे पूरे इलाके में ही ऐसी बात थी। अयोध्या को लेकर कभी कोई फेसिनेशन नहीं था। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि मिथिला के लोगों में वैसे भी अयोध्या को लेकर कोई बहुत लगाव नहीं था जहां सीता के साथ ऐसा बुरा बर्ताव हुआ था ! यहां मैं थोड़ा क्षेत्रीय हो रहा हूं। पता नहीं मामला क्या है। जब बाबरी ध्वंस हुआ था तो ऐसा लगता है कि मेरे गांव के लोगों में खासकर ब्राह्मणों में वो तात्कालिक उन्माद ही था जो लालू यादव के गद्दीनशीं होने की स्थिति में खुशी का कोई क्षण खोजने के लिए भी आया था। बाद में सारी बातें हवा हो गयीं। आज मेरे गांव में लोग उसी तरह उदासीन है। कुछ लोग जो उत्साहित लगते हैं वे शहरों में ही लगते हैं जहां टीवी चैनल और मीडिया के दूसरे माध्यम उन्हें रह-रह कर इस बात की याद दिला ही देते हैं।
 अपने देश में दलितों का मसला अंबेदकर और गांधी ने मिल-बैठकर सुलझाया था। पिछड़ा आरक्षण का मसला संसद और अदालत ने सुलझाया था। पता नहीं अयोध्या का क्या होगा? लोग तो कह रहे हैं कि अदालत का फैसला मान लेंगे। अच्छी बात है। लेकिन अगर समाजिक रुप से सर्वसम्मत फैसला हो तो शायद हल और भी मजबूत हो। लेकिन दिक्कत ये है कि गांधी और अंबेदकर जैसे कद्दावर हमारे बीच फिलहाल तो नहीं है। फिर भी हम उम्मीद क्यों छोड़ें ?

Thursday, September 23, 2010

बिहार : दल बदलने का रिपोर्ट कार्ड

मनोज मुकुल 

(लेखक भारतीय जनसंचार संस्थान, नयी दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और फिलहाल 'स्टार न्यूज' में कार्यरत हैं. ) 


27 सितंबर को पहले दौर के चुनाव के लिए बिहार में अधिसूचना जारी होगी। फिलहाल चुनाव से पहले दल बदल का काम जोरों पर है। बिहार के चुनाव में दिलचस्पी रखने वाले लोग ये जानना जरूर चाहेंगे कि कौन सा नेता अभी किस पार्टी में चला गया है। लिस्ट लंबी है। नजर डालिए...

1. अखिलेश सिंह (पूर्व केंद्रीय मंत्री) आरजेडी छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं।
2. सुभाष यादव, आरजेडी से इस्तीफा,जेडीयू, ददन पहलवान की पार्टी में तय नहीं।
3. तस्लीमुद्दीन (पूर्व केंद्रीय मंत्री), आरजेडी छोड़ जेडीयू में शामिल।
4. सरफराज आलम, तस्लीमुद्दीन के बेटे, आरजेडी छोड़ जेडीयू में शामिल
5. इजहार अहमद (लोजपा विधायक, घनश्यामपुर) जेडीयू में शामिल
6. विजेंद्र चौधरी (निर्दलीय विधायक), मुजफ्फरपुर अब लोजपा में शामिल
7. राजेश सिंह (आरजेडी विधायक, धनहा) अब जेडीयू में शामिल
8. जमशेद अशऱफ(जेडीयू विधायक) बलिया, अब कांग्रेस में शामिल
9. सुखदेव पासवान, पूर्व सांसद (अररिया) बीजेपी से लोजपा अब कांग्रेस में शामिल
10. नागमणि(पूर्व मंत्री), जेडीयू से आरजेडी अब कांग्रेस में शामिल
11. सुचित्रा सिन्हा (कुर्था से जेडीयू विधायक), नागमणि की पत्नी अब कांग्रेस में शामिल
12. प्रभुनाथ सिंह (पूर्व सांसद, महाराजगंज) जेडीयू से आरजेडी में शामिल
13. अनिल कुमार (भोरे विधायक, आरजेडी) कांग्रेस में शामिल
14. गिरिधारी यादव (पूर्व सांसद, बांका) आरजेडी से कांग्रेस अब जेडीयू में शामिल
15. अरुण सिंह (पूर्व सांसद,जहानाबाद)जेडीयू,लोजपा,कांग्रेस होते जेडीयू में शामिल
16. राम लखन महतो (दलसिंहसराय से आरजेडी विधायक), अब जेडीयू में शामिल
17. अच्युतानंद सिंह (लोजपा विधायक, जन्दाहा) अब बीजेपी में शामिल
18. उपेंद्र कुशवाहा (पूर्व विधायक), जेडीयू, एनसीपी, होते हुए फिर जेडीयू में शामिल 
19. श्याम रजक (आरजेडी रमई राम(आरजेडी से कांग्रेस) जेडीयू में शामिल हो चुके हैं।
20. आनंद मोहन पत्नी लवली के साथ अभी कांग्रेस में हैं।
21. पप्पू यादव भी पत्नी के साथ अभी कांग्रेस में हैं।
22. कांटी विधायक अजीत कुमार अभी तो जेडीयू में हैं।
23. राजन तिवारी, लोजपा में हैं जेल में बंद।
24. जगन्नाथ मिश्रा, पुत्र नीतीश के साथ फिर से जेडीयू के साथ हैं।
25. सांसद ललन सिंह, तकनीकी तौर पर जेडीयू में हैं, दिल कांग्रेस में।
26. कैप्टन जयनाराण निषाद, मुजफ्फरपुर सांसद, जेडीयू से नाराज
27. पूर्णमासी राम, सांसद गोपालगंज, जेडीयू से नाराज



नवंबर 2005 चुनाव के कुछ जानने वाले तथ्य

जेडीयू और बीजेपी ने तालमेल कर 139 और 102 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे
जेडीयू को 88 सीटें मिली थी, बीजेपी को 55
आरजेडी ने कांग्रेस से तालमेल किया था। आरजेडी 175, कांग्रेस 51 सीटों पर लड़ी थी।
आरजेडी को 54, कांग्रेस को तब 9 सीटें मिली।
आरजेडी ने 10 सीटें सीपीएम के लिए छोड़ी थी। , एक पर जीत मिली
लोजपा ने सीपीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी से तालमेल किया था।
203 सीटों पर लड़कर लोजपा ने 10 सीटें जीती
35 सीटों पर लड़के सीपीआई को 3 सीटें मिली।



पहला दौर : मतदान 21 अक्टूबर, सीटें 47  

27 सितंबर से 4 अक्टूबर तक नामांकन, 5 को नामंकन पत्रों की जांच
7 अक्टूबर को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख होगी।
मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा की 47 सीटें।
जेडीयू के पास अभी 16,बीजेपी 13, आरजेडी 5,कांग्रेस के पास 4 अन्य 8 सीटें हैं।
(किशनगंज में एक सीट बढ़ी है)



दूसरा  दौर : मतदान  24 अक्टूबर, सीटें 45 

29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक नामांकन ,7 को जांच, 9 को नाम वापसी की आखिरी तारीख।
शिवहर,सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर,दरभंगा,समस्तीपुर,मोतिहारी(12 में से 5 सीट) की 45 सीटें।
जेडीयू के पास अभी 13,बीजेपी 7, आरजेडी के पास 18, एलजेपी 3, कांग्रेस 1, अन्य 2
(दरभंगा में एक नई सीट )



तीसरा दौर : मतदान 28 अक्टूबर, सीटें 48 

4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक नामांकन,12 को जांच,14 नाम वापसी की आखिरी तारीख।
बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, सीवान, छपरा, वैशाली की 48 सीटें।
जेडीयू के पास अभी 15, बीजेपी 14, आरजेडी 11, लोजपा 3, कांग्रेस 1,बीएसपी 1, अन्य 2
(मोतिहारी में एक नई सीट)

Wednesday, September 22, 2010

अब नीतीश पर 'नजर' डालिए..


(लेखक भारतीय जनसंचार संस्थान, नयी दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और फिलहाल 'स्टार न्यूज' में कार्यरत हैं. ) 


मनोज मुकुल 
जॉर्ज, नीतीश जिंदाबाद, ललन,दिग्विजय जिंदाबाद।
नीतीश कुमार का जब तक राजतिलक नहीं हुआ था बिहार में कुछ ऐसे नारे लगते थे। 2005 से पहले के बैनर अगर किसी को याद है तो उनको ये नारा भी याद होगा। प्रचार के दौरान बैनरों पर सबसे ऊपर कुछ ऐसा ही लिखा होता था। लेकिन 2005 में जब नीतीश सत्तासीन हुए तो हालात बदल गये। 2010 आते आते हालात बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। नीतीश को 2005 में सत्ता के करीब ले जाने वाले जिन चार नामों का जिक्र उस वक्त होता था उन चार में से तीन नाम आज नीतीश से दूर हैं। 
मुख्यमंत्री बनते ही नीतीश ने सबसे पहले अपने राजनीतिक गुरु जॉर्ज को ठिकाने लगा दिया। शरद यादव ने पार्टी में जॉर्ज की जगह ले ली। राजनीतिक जीवन के आखिरी समय में जॉर्ज की जो स्थिति है उससे कोई अंजाना नहीं है। 20 साल तक नीतीश की राजनीति का प्रबंधन देखने वाले ललन सिंह नीतीश से दूर जा चुके हैं। 2005 में जब पार्टी सत्ता में आई थी ललन सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, जॉर्ज राष्ट्रीय अध्यक्ष।प्रभुनाथ सिंह को नीतीश ने दरकिनार करना शुरू किया नतीजा आज वो लालू के साथ गलबहियां कर रहे हैं। इन नामों के अलावा नीतीश को सत्ता के शिखर पर ले जाने में अहम भूमिका निभाने वाले दिग्विजय सिंह का नाम भी प्रमुख है। बांका से सांसद रहे दिग्विजय दक्षिणी बिहार में पार्टी की कमान संभालते थे। बुद्धजीवियों का बड़ा वर्ग दिग्विजय के जरिये ही पार्टी के करीब था। लेकिन सत्ता में आने के बाद नीतीश ने दिग्विजय सिंह को भी साइड कर दिया। एनडीए की सरकार में समता पार्टी कोटे से तीन मंत्री हुआ करते थे जॉर्ज, नीतीश और दिग्विजय। पार्टी बनने के वक्त से ही दिग्विजय पार्टी के हर फैसले के गवाह रहे थे। लेकिन नीतीश ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्हें बांका से पार्टी का उम्मीदवार तक नहीं बनाया। लेकिन दिग्विजय न सिर्फ पार्टी से बगावत कर इस सीट से जीते बल्कि पार्टी के उम्मीदवार को लड़ाई के लायक भी नहीं छोड़ा। हालांकि दिग्विजय अब इस दुनिया में नहीं हैं। कहने का मतलब ये कि नीतीश को सत्ता के शीर्ष तक ले जाने वाले चेहरे सिर्फ बैनर पोस्टर से ही नहीं नीतीश के आसपास से भी दूर जा चुके हैं। सीएम बनने के बाद एकएक करके नीतीश ने पुराने साथियों को साइड करना शुरू किया तो नए नए लोगों को अपनी सिपहसलार बनाया। ये वो वक्त था जब लोकतांत्रिक पार्टी की जगह जेडीयू व्यक्ति विशेष के प्रभाव वाली पार्टी बनती जा रही थी। 2005 के चुनाव में बिहार ने नीतीश को वोट नहीं दिया.. वोट लोगों ने बदलाव को दिया और उस बदलाव का नेतृत्व नीतीश को दिया गया था। नेतृत्व देने वाले लोगों को ही नीतीश ने किनारा कर दिया। नीतीश की छवि इस वक्त पार्टी में तानाशाह की तरह उभरने लगी थी। इसकी पृष्ठभूमि नीतीश धीरे धीरे 2004 लोकसभा चुनाव के वक्त से ही लिख रहे थे... जब जॉर्ज को नालंदा सीट छोड़ने के लिए कहा और खुद नालंदा से लड़ने गये। नीतीश और जॉर्ज के बीच मनमुटाव की शुरुआत हो चुकी थी लेकिन बिहार में लड़ाई बदलाव की थी सो अंहकार को फिलहाल साइड रखा गया। हालांकि नीतीश की स्क्रिप्ट के मुताबिक राजनीति का खेल जारी था। एक जमाने में समता पार्टी का साथ छोड़कर गए शिवानंद तिवारी, वृषण पटेल ने लालू का साथ छोड़ फिर से नीतीश का दामन थाम लिया था। नीतीश ने गले लगाया और अहम जिम्मेदारियों से नवाजा। जिंदगी भर कांग्रेस की सियासत करने वाले जगन्नाथ मिश्रा 2004 में ही नीतीश के शरणागत हो गये थे। 
रामाश्रय प्रसाद सिंह भी नीतीश कुमार के साथ हो गए। जगन्नाथ मिश्रा के सुपुत्र को बिहार में मंत्री बनाया गया तो रामाश्रय सिंह खुद नीतीश सरकार में मंत्री बने। (यहां याद दिलाते चलें कि जब बिहार में कांग्रेस के कमजोर होने का दौर शुरू हुआ था जगन्नाथ मिश्रा ने अलग पार्टी बना ली थी तब बिहार में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे रामाश्रय सिंह) लालू का साथ छोड़ कर नीतीश का साथ देने आए मोनाजिर हसन जैसे नेता भी नीतीश के करीबी हो गये और कैबिनेट मंत्री बनाकर अहम मंत्रालय दिया गया। ये तो बात रही सत्तासीन होने के बाद के शुरुआती दिनों की.. लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया नीतीश ने अपने आसपास से पुराने वफादार नेताओं को साइड करना तेज कर दिया। नीतीश को कोई मलाल नहीं था कि उनके साथ कौन से लोग जुड़ रहे हैं और कौन से लोग उनसे दूर जा रहे हैं। लालू को जानने वाले लोग रंजन यादव को नहीं भूल सकते। लालू के बाद नंबर दो का दर्जा मिला था। बाद में लालू को धोखेबाज कहते हुए अलग हो गये थे। एक वक्त कहा जाता था कि लालू की पार्टी में लालू से ज्यादा रंजन यादव के समर्थक विधायक हैं। वो रंजन यादव नीतीश की टीम में शामिल हो गये। बाद में जेडीयू के टिकट पर पटना से सांसद बने। 2009 लोकसभा चुनाव के बाद तो परिस्थितियां बिल्कुल ही बदल गई। 25 में से 20 सीट जीतने के बाद नीतीश आसमान में थे और यही वक्त था जब नीतीश को और आसमान में ले जाने वाले लोग उनसे जुड़कर अपना नंबर सेट करने लगे। नीतीश तो प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में गिने जाने लगे थे। खैर चुनाव के तुरंत बाद विधानसभा उपचुनाव का जब वक्त आया तो रमई राम और श्याम रजकजैसे लालू के दाएं-बाएं बैठने वाले नेता नीतीश के साथ आ गए। (रमई राम के बारे में बता दें आपको लगातार चार बार से विधायकी जीत रहे थे.. पार्टी में दलितों का सबसे बड़ा चेहरा। लगातार लालू-राबड़ी राज में मंत्री, बेटी को लालू ने विधान पार्षद बनवाया। लोकसभा का टिकट नहीं दिया तो पार्टी छोड़ दी।) श्याम रजक जो लालू राबड़ी की शान में कसीदे गढ़ते थे। जो लालू के किचन कैबिनेट के मेंबर हुआ करते थे। उन्होंने भी लालू से किनारा किया तो नीतीश ने अपने गले लगा लिया। हालांकि नीतीश की पार्टी से रमई राम और श्याम रजक दोनों विधानसभा उपचुनाव हार गये। आगे बढ़िये तो विजय कृष्ण, जो विजय कृष्ण कई बार बाढ़ से सांसद रहे और 2004 के लोकसभा चुनाव में नीतीश को जिन्होंने हरा दिया था, 2009 चुनाव हारने और हत्या के एक केस में फंसने के बाद नीतीश के शरणागत हो गये। दर्जन भर से ज्यादा मुकदमों के आरोपी तस्लीमुद्दीन का नाम सुना होगा आपने, देवेगौड़ा की सरकार में मंत्री थे लेकिन गृह राज्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था। नीतीश राज में कानूनी शिकंजा कसने का डर सताया तो नीतीश की शरण में ही चले गये। नीतीश ने इस बाहुबली नेता को तहे दिल से गले लगाया। उपेंद्र कुशवाहा, अरुण कुमार सिंह जैसे पुराने नेता समता पार्टी के संस्थापकों में से रहे लेकिन सरकार बनने के बाद ही नीतीश से इनके संबंध खराब हो गये... लेकिन राजनीतिक मजबूरी देखिए ललन सिंह की कमी को पाटने के लिए अरुण कुमार को वापस लाया गया है। बताते हैं कि ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी में वापस लाने के पक्ष में नहीं थे लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले नागमणि(कोइरी) के पार्टी छोडकर जाने के बाद कोइरी नेता की जो कमी रह गई थी उसे पाटने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को लाया गया है। उपेंद्र की वापसी ललन सिंह की मर्जी के बगैर हुई लिहाजा ललन कल्टी मार गये। अब उपेंद्र कुशवाहा की मर्जी के बगैर उस कोइरी जाति के विधायक को जेडीयू में शामिल कर लिया गया है जिसने 2005 के विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया था। उपेंद्र कुशवाहा फिर से नाराज बताये जा रहे हैं। ललन सिंह के जाने के बाद विजय चौधरी को बिहार में पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। विजय चौधरी की पार्टी में वैसे तो पहले से कोई पहचान नहीं थी लेकिन अब कार्यकर्ता उनका नाम जान गये हैं। उधर जिस बांका से लालू की पार्टी के टिकट पर सांसद रहे गिरधारी यादव भी नीतीश की शरण में पहुंच चुके हैं। एक बात गौर करने वाली ये है कि चुनाव पूर्व दलबदल एक प्रक्रिया है। लेकिन इस प्रक्रिया में उस चीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा जो नीतीश सरकार की पहचान है। लालू और नीतीश में अब क्या फर्क रह गया है सिर्फ दोनों के चेहरों के अलावा। कल जो लालू के जंगल राज के मजबूत सिपाही थे आज की तारीख में वो नीतीश के राज के मजबूत सिपाही बन गये हैं। 
नीतीश के पास जो चौकरी आजकल चक्कर काट रही है उसको पहचानिए..... विजय चौधरी(अध्यक्ष, बिहार जेडीयू) कोई दाग नहीं है नई पहचान बना रहे हैं। शिवानंद तिवारी (राष्ट्रीय प्रवक्ता) दाग ही दाग, कब लालू की पार्टी में कब नीतीश के साथ उनको भी नहीं पता। श्याम रजक(सालों तक लालू की किचन कैबिनेट के सदस्य) खासियत देखिए- आज बिहार सरकार का पक्ष घूम घूम कर मीडिया में रख रहे हैं। साल भर पहले लालू के जंगल राज वाली पार्टी को छड़कर इधर आए हैं बयान सुनिएगा तो लगेगा कि लालू के जंगल राज के खिलाफ 94से लड़ रहे हैं। पहले लालू के लिए मीडिया को फोनो देते थे अब नीतीश के लिए फोनो देते हैं। रमई राम(90-2005 तक लगातार भूमि राजस्व मंत्री) नीतीश की पार्टी से विधानसभा उपचुनाव हारे तो क्या हुआ अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया। बिहार में दलित-महादलित का फर्क कर जीत का गणित बनाने वाले नीतीश को पांच साल तक कोई दलित नेता नहीं मिला जिसे ये पद दे सके। खैर...अल्पसंख्यक चेहरों की कमी पड़ गई है जो पहले से थे वो नाराज चल रहे हैं... मोनाजिर हसन के बारे में भूल गये हैं तो बता देता हूं... 2005 में चुनाव से पहले लालू को छोड़कर आए थे जेडीयू से जीते भवन निर्माण मंत्री बनाया गया लालू-राबड़ी कैबिनेट में भी यही ओहदा था। खैर मुख्यमंत्री निवास खाली करने का विवाद 2005 में जब चर्चा में आया तो मोनाजिर ने लालू से पंगा लिया.. लालू ने इनको टीटीएम मंत्री बना दिया..माने.. ताबड़तोड़ तेल मालिश मंत्री कहकर पुकारा.. हालांकि नीतीश के सामने इनका नंबर बन गया.. लेकिन 2009 में जब से ये सांसद बने हैं उनका मामला ठीक नहीं चल रहा सो नीतीश अल्पसंख्यक नेताओं के ऑपरेशन में जुटे हैं। दो दिन पहले एलजेपी की पूरी अल्पसंख्यक यूनिट को पार्टी में ले आए.. अब उन्हीं की पार्टी के विधायक इजहार अहमद को भी ला रहे हैं। तस्लीमुद्दीन को पहले से ही चेहरा बनाकर घूमा रहे हैं। वैसे शहाबुद्दीन को भी अपनी पार्टी में लेने के इच्छुक थे नीतीश। सीवान दौरे के दिन पिछले महीने हीना शहाब से मिलने की पूरी तैयारी हो चुकी थी लेकिन लालू को खबर लगी और पलीता लग गया। लालू पहुंचे सीवान जेल और शहाबुद्दीन को समझा बुझाकर शांत कराया। कहने का मतलब ये कि लालू और नीतीश में फर्क अब सिर्फ दोनों के अपने चेहरे का रह गया है। क्योंकि सुशासन की परिभाषा लिखने वाले पुराने नेता नीतीश से किनारे हो चुके हैं और जंगल राज के सिपाही अब नीतीश के सिपहसलार बन गए हैं। जानकार बता रहे हैं कि नीतीश के राज में जिस तरीके से बाहुबलियों का बुरा हश्र हुआ है बचे खुचे दूसरे दलों के बहाबुली चुनाव के मौके पर सेफ हैंड खेल नीतीश दरबार में नंबर बनाने में जुटे हैं। भला हो बिहार का...अब जंगल राज वाले नेता नीतीश की पार्टी से जीतकर आएंगे तो नीतीश को कौन से राज का मुखिया बनाएंगे... जंगल राज का या सुशासन के राज का??? ऐसे नेताओं के बारे में बिहार को गंभीरता से सोचना होगा। क्योंकि एक आदमी ही गलत होगा ये कहना ठीक नहीं हो सकता क्योंकि उस आदमी के आसपास वाले लोग कहीं से भी ठीक नहीं माने जा सकते। लालू और उनके पुराने संबंधियों के बारे में कुछ ऐसा ही समझना पड़ेगा। क्या कहते हैं...????

Tuesday, September 21, 2010

कांग्रेस के आंगन में किलकारी...


 (लेखक भारतीय जनसंचार संस्थान, नयी दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और फिलहाल 'स्टार न्यूज' में कार्यरत हैं. )  

मनोज मुकुल 
20 साल बाद बिहार कांग्रेस के आंगन में किलकारी गूंज रही है। बीते 20 साल में कांग्रेस की यहां जो स्थिति थी वो किसी से छिपी नहीं है। सालों तक यहां कांग्रेसियों ने राज किया लेकिन एक बार हाथ से सत्ता निकली तो फिर पिछलग्गु बनकर रह गये। 
90 में लालू के सत्ता में आने के वक्त भी पार्टी हार भले गई थी लेकिन स्थिति बेहतर थी.. लेकिन धीरे धीरे नाम लेने वाला कोई नहीं बचा। सबसे बुरा वक्त तो कांग्रेसियों के लिए रहा 2004-2005 का। पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, कभी कांग्रेस विधायक दल के नेता (विपक्ष के नेता) रहे रामाश्रय प्रसाद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष रामजतन सिन्हा जैसे जन्मजात कांग्रेसियों ने पार्टी से नाता तोड़ लिया। अपने राजनीतिक फायदे के लिए कोई नीतीश के साथ गया तो कोई पासवान के साथ। लेकिन एक बार फिर से दिन फिरने को है। पटना के सदाकत आश्रम में इन दिनों दिन में ही दिवाली मन रही है। रोज मिलन समारोह आयोजित हो रहे हैं। 
आज बिहार में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। साल 2005 के विधानसभा चुनाव में लालू से तालमेल कर कांग्रेस के 51 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। 9 सीटों पर जीत मिली। कुल 6.09 फीसदी वोट मिले, यानी 51 उम्मीदवारों को मिले 14 लाख 35 हजार 449 वोट। लेकिन लोकसभा 2009 के चुनाव में हालात बदल गये। हालांकि पार्टी को एक सीट का नुकसान हुआ लेकिन अकेले चुनाव लड़कर भी दो सीटों पर जीत मिली, और राज्य में कांग्रेस को जिंदा करने में मजबूती मिली। 2009 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी से नाता तोड़ कांग्रेस ने जो फसल बोने का काम किया था अब उसे इस विधानसभा चुनाव में उसके काटने का वक्त आ गया है। हालांकि कांग्रेस के पास बिहार में अब भी कोई सबसे बड़ा सर्वमान्य चेहरा नहीं है जिसके दम पर वोट मांगने की पार्टी हिम्मत कर सके। लेकिन बदले हालात में पार्टी किसी भी गठबंधन (लालू या नीतीश)को चुनौती देने की हैसियत में है इससे इनकार नहीं कर सकते। तभी तो लगातार नीतीश और लालू दोनों कांग्रेस पर वार करते दिख रहे हैं। अब खासियत देखिए कांग्रेस का जो शुरुआती आधार वोट रहा है उसका झुकाव फिर से पार्टी की ओर लौट रहा है। विधानसभा उपचुनाव 2009 में इसकी झलक देखने को मिली थी। देश की वर्तमान विषम राजनीतिक परिस्थितियों को भुनाने में विपक्षी नाकाम है लिहाजा बिहार में कांग्रेस को ललकारने का घाटा नीतीश और लालू को ही है। बाद इसके आज की तारीख में बिहार के ज्यादातर बाहुलबली कांग्रेस का दामन भी थामे हुए हैं। कोसी के इलाके में आनंद मोहन हों या फिर पप्पू यादव। लालू के साले साधु यादव भी कांग्रेस में ही हैं। रही सही कसर को संपूर्ण करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह पहुंचने वाले हैं। कांग्रेस की स्ट्रेटजी पर गौर करें तो उसकी कोशिश बिहार के हर इलाके से एक बड़ा नाम और बड़े चेहरे को अपने साथ जोड़ने की है। अब अररिया के पूर्व बीजेपी सांसद सुखदेव पासवान भी कांग्रेसी हो गये हैं। बिहार में 21 अक्टूबर को पहल पहले दौर की वोटिंग है। और आज की तारीख में पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में इसी इलाके में हैं। आनंद मोहन, पप्पू यादव भले जेल में हैं लेकिन इन बाहुबली पूर्व सांसदों की पूर्व सांसद पत्नियां कमान संभालने के लिए काफी है। दलित वोटरों के लिए इस इलाके में कभी सबसे बड़ा चेहरा रहे सुखदेव पासवान भी अब साथ हो गये हैं। प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी के युवा अल्पसंख्यक चेहरा महबूब अली कैसर भी इसी इलाके से आते हैं। पहले दौर के चुनाव में अगर कांग्रेस अपने इन धुरंधरों के जरिये सही टिकट बंटवारे के साथ वोट मैनजमेंट का पुख्ता इंतजाम कर लेती है। तो इसका बड़ा संदेश बिहार के बाकी इलाकों में जाएगा, जो विरोधियों के प्राण सूखाने के लिए काफी हो सकता है। कांग्रेस की कमोबेश कोशिश यही होनी चाहिए। अखिलेश सिंह के पार्टी में शामिल होने के बाद बड़े भूमिहार नेता की जो कमी हो गई थी वो कमी भी पूरी हो जाएगी। 20 साल तक नीतीश की सियासत को चमकाने के लिए रणनीति बनाने वाले सांसद ललन सिंह के बारे में लगातार कहा जा रहा है कि इन दिनों वो कांग्रेस के लिए समीकरण बना रहे हैं... ऐसी बात है तो ये शुभ संकेत है पार्टी के लिए। पाला बदलने वाले नेताओं की आज की तारीख में कांग्रेस पहली पसंद हैं। लोकसभा टिकट न देने से नाराज दलबदल के माहिर खिलाड़ी नागमणि हों या फिर शराब के मुद्दे पर नीतीश सरकार में मंत्री पद छोड़ने वाले जमशेद अशऱफ, या अब गया के भोरे से विधायक विजय राम। इतना ही नहीं पूर्व सांसद और पूर्व विधायक तो थोक के भाव में हर हफ्ते शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस चूंकि दिल्ली से डील होने वाली पार्टी है लिहाजा हर नेता को शामिल कराने से पहले दिल्ली से हरी झंडी की जरूरत पड़ती है। इसी बीच में अगर पुराने बॉस को मालूम हो गया तो मनाने, बचाने का ऑपरेशन शुरू हो जाता है। इसके चक्कर में कांग्रेस के मिलन समारोह वाली लिस्ट और लंबी नहीं हो पाई है। खबर तो ये भी है कि लालू के दूसरे साले सुभाष यादव भी कांग्रेस की ओर टकटकी लगाये बैठे हैं.. लेकिन जब तक साधु यहां डेरा जमाये हैं तब तकउनका आना डाउटफुल लग रहा है लेकिन राजनीति में कुछ साफ साफ आप कह भी नहीं सकते। पूर्व सांसद जयप्रकाश यादव को भी भाव नहीं मिल रहा सो वो भी लालू से कन्नी काटे हुए है आश्चर्य न हो किसी दिन उनके कल्टी मारने के बारे में भी सुन सकते हैं। कहने का मतलब ये कि कांग्रेस का आधार मजबूत तो हुआ है इसमें कोई आश्चर्य तो है नहीं। वैसे भी सहरसा में राहुल गांधी की जो रैली हुई उसको देखकर उस इलाके में जेडीयू और आरजेडी दोनों के कान खड़े हो चुके हैं. पहले चरण में कोसी और पूर्णिया के जिन 47 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमे से एनडीए के पास 29 सीटें हैं। (16 जेडीयू और 13 बीजेपी), लालू के पास 5 है तो कांग्रेस के पास 4 सीटें। मतलब थोक के भाव में खोने का आइटम यहां जेडीयू और बीजेपी के पास ही है। बिहार में कांग्रेस के नाम पर कोई बड़ा चेहरा भले न हो लेकिन अगर जातीय हिसाब से बांट दें तो... अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े चेहरे तो खुद प्रदेश अध्यक्ष महबूब अली कैसर हैं। 
राष्ट्रीय प्रवक्ता शकील अहमद, किशनगंज वाले सांसद असरारूल हक हैं। 2005 के चुनाव में जो 9 विधायक जीते थे उनमें से चार मुसलमान थे। बाद में कैसर और जमशेद अशरफ के बाद गिनती बढ़ गई। दलित चेहरे के रूप में विधायक दल के नेता अशोक राम के अलावा ताजा ताजा पार्टी में आए सुखदेव पासवान को भी गिन लीजिए। (मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष हो चुकी हैं) भूमिहार फेस वैसे तो रामजतन सिन्हा, अनिल शर्मा, महाचंद्र प्रसाद सिंह, शाही और पांडे खानदान जैसे लोग भी हैं.. लेकिन अखिलेश सिंह और ललन सिंह जैसे बड़े नाम के जुड़ने के बाद ताकत और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद की जा सकती है। राजपूतों में लवली आनंद अपने आप में चेहरा है। लालू के यादव वोट में सेंधमारी के लिए कोसी, पूर्णिया में पप्पू यादव, और खुद लालू के घर वाले इलाके में साले साधु यादव। कुर्मी के वोट मिलने की गारंटी तो कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता नहीं दे सकते लेकिन सदानंद सिंह अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को भरोसा दे रहे हैं। रही बात 6 फीसदी वोट वाले कोइरी की तो नागमणी खुद को राज्य के सबसे बड़े कोइरी नेता मानते हैं.. 6 फीसदी पर न सही जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना में थोड़ा बहुत प्रभाव तो है ही। वैसे भी नाम तो बड़ा ही है। कमी दिखती है तो ब्राह्मण नेता की। मिथलांचल इलाके में कांग्रेस को एक बड़ा नेता चाहिए... प्रेमचंद्र मिश्रा जैसे लोग भले ही पार्टी के लिए पुराने हों ऑफिस के लिए ठीक हैं वोट मांगने के लिए नहीं कह सकते। कहने का मतलब ये कि बिहार कांग्रेस के प्रभारी मुकुल वासनिक बड़ी ही महीनी से पार्टी के लिए ऑपरेशन चला रहे हैं। बिहार में नए बाहुबलियों की पहली च्वाइस भी कांग्रेस ही है। पिछले दो हफ्ते में पटना हवाई अड्डे से लेकर पार्टी कार्यालय तक मीडिया से बात करते मुकुल वासनिक की कोई भी तस्वीर देख लीजिए, उनके आसपास खड़े लोगों को जो जानते हैं आसानी से पहचान लेंगे। मुकुल वासनिक अपने स्ट्रेटजी में सफल होते दिख रहे हैं... अभी तक अनुशासन भंग होने की कोई खबर कांग्रेस के खेमे से नहीं आई है। पुराने दिन याद कीजिए अनिल शर्मा अध्यक्ष थे और हर मीटिंग में कुछ न कुछ खरमंडल होता था। लालू और पासवान से नाता तोड़कर कांग्रेस ने सिर्फ इन दोनों की मुश्किलें नहीं बढ़ाई हैं.. धड़कन नीतीश की भी तेज है। लालू से नाता तोड़ने का फायदा ही है कि एक तीसरा मजबूत विकल्प बिहार में तैयार हो गया है। इस चुनाव में 20 से 25 सीटें भी मिल जाती है (जो कि मिल सकती है) तो सत्ता की चाबी कांग्रेस के हाथ में होगी। लेकिन सवाल ये कि क्या त्रिशंकु विधानसभा की सूरत में कांग्रेसी फिर लालू-पासवान से दोस्ती करेंगे। या बिहार में नीतीश के साथ कांग्रेस का नया गठबंधन बनेगा। नतीजों का इंतजार कीजिए। पहले चरण के चुनाव के बाद ही कांग्रेस की हैसियत की तस्वीर साफ हो जाएगी।

With This Thinking We Can't Solve Kashmir Problem...



 ( WRITER IS IIMC ALUMNUS, AND PRESENTLY WORKING FOR CNBC-AAWAAZ) 
DHEERAJ KUMAR
Two days ago, I was talking to one of my friends. During conversation the existing situation in Kashmir was discussed as well. I was astonished as well as disheartened to hear what my friend (and most of we Indians, I should say) thinks about the Kashmir issue. She said that Kashmir problem exists only because this is a Muslim majority region. My friends, this is not only the simplification of a complex issue but a very dangerous way to see the problem which could have serious ramificaitons for our national integrity and harmony. And there is no difference between a Hindu or Muslim, when he is angry. Even Hindus and Sikhs have been engaged in demanding separate states (remember ULFA, Khalistan). So don't see the Kashmir problem with religious spectacles.
 Many of my friends would be of the opinion that we (Indian Union Government) give undue advantages to Kashmiri people and even then they continue to create problems for us. The terrorism's threat is burgeoning day by day and that is also because of Kashmir. Kashmiri people are anti-national and they don't want to live with India. But are these allegation (Yes, I am saying allegations) true? I would say no because whatever we are giving to Kashmiri people, that is not because we are very liberal but we want not to lose the beautiful land ( but which we have almost lost). Our policy makers have been committing mistakes from the very beginning regarding Kashmir and they don't understand how to rectify those.
                                             No one can deny that the threat of terrorism is increasing in the country and Kashmir is one of the major reasons, but are the Kashmiri people responsible for this? Go back to late 90s when VP Singh Government was in power and Mufti Mohammad Said was the home minister of the country. How did he handle the terrorism in valley, which was just in very initial stages? And don't forget that the daughter of same Mufit is the main opposition leader of J&K today and talks more 'separatist' than real separatists. Alos what can you expect from the chief minister of J&K Omar Abdullah, who spent his childhood in London in luxury, who didn't know the gravity of Kashmir problem but got the chair of Chief minister as he belonged to the family who took J&K as its fiefdom? And, if we talk about other stakeholders there, the hardliners are fed not only by Pakistani Government but also by Indian political class as all of them have vested interests in continuation of the Kashmir problem. The major portion of the fund provided by Indian Government goes into the deep pockets of these leaders and we think that the fund is spending on the development work there. So, if the terrrorism is flourishing there, its not because of the Kashmiri people, its because of our political class.
                                           And, so far the willingness of Kashmiri people to live in India is concerned, don't forget that not all of them are demanding seccession. They are just demanding their basic rights to bring back, they want employment, they want peace, they want better education facility for their children in the state only. And since we are unable to provide any one of these three to them, they are coming on street out of frustration, disappointment and anger which is quite natural. Think about the mental stress on the person who sees himself surrounded by batons and rifles througout day and night. When he comes on street, he finds more security personnel than his friends and neighbours. you can't expect him to remain calm and composed as we do. We can't understand the trauma and fear through which the Kashmiri people have to pass every moment and then we expect them to remain as patriot as us. And, if you see the small children and adolescents coming on street throwing stones on security personnel, you can feel the agony and anger in them. I am not saying that they are doing right, but they are not able to understand the difference between right and wrong. Also, they see their interests protected in the hands of hardliners and they don't trust the leaders of mainstream politics. Isn't it the failure of our political class? Think about all these things my friends and don't blame the Kashmiri people for the problem.